CJI केवल मेंशन : सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण नया निर्देश जारी किया है। अब अत्यंत जरूरी मामलों (exceptionally urgent matters) की मेंशन केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की कोर्ट नंबर 1 में ही की जा सकेगी। भले ही CJI संविधान पीठ की सुनवाई कर रहे हों, तब भी ऐसे मामलों की मेंशन वहीं स्वीकार की जाएगी। अन्य किसी भी बेंच के सामने इन मामलों की मेंशन नहीं की जा सकेगी।
यह नियम 6 अप्रैल 2026 को जारी सर्कुलर के माध्यम से लागू किया गया है। इस फैसले का मकसद न्याय व्यवस्था में अनावश्यक देरी को रोकना और महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देना है।
CJI केवल मेंशन नया नियम क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के अनुसार:
- जो मामले सामान्य लिस्टिंग प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें “exceptionally urgent” माना जाएगा।
- ऐसे मामलों की मेंशन केवल कोर्ट नंबर 1 (CJI की बेंच) में ही की जा सकती है।
- यह नियम 29 नवंबर 2025 के पिछले सर्कुलर के अनुरूप है।
- अन्य बेंचों के सामने मेंशन पूरी तरह प्रतिबंधित है।
यह बदलाव CJI सूर्यकांत के नेतृत्व में आया है, जो न्यायिक सुधारों पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने लिखित मेंशन स्लिप और केवल असाधारण परिस्थितियों में ओरल मेंशन की अनुमति दी थी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सैकड़ों मामले लिस्टिंग और मेंशन के लिए आते हैं। कई बार वकील अलग-अलग बेंचों के सामने मेंशन करते हैं, जिससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है और प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
नए नियम से:
- CJI खुद अत्यंत संवेदनशील मामलों की निगरानी कर सकेंगे।
- अन्य जजों की बेंचें अपने नियमित कार्य पर फोकस कर सकेंगी।
- न्याय में देरी कम होगी और प्राथमिकता वाले मामलों (जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौत की सजा आदि) को तेजी से सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट को अधिक कुशल और केंद्रित बनाने की दिशा में है। CJI सूर्यकांत ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही केस लिस्टिंग, स्थगन और सुनवाई की प्रक्रिया को सुधारने पर जोर दिया है।
पृष्ठभूमि और पिछले बदलाव
- सुप्रीम कोर्ट में मेंशन प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है। पहले वरिष्ठतम जज या CJI की अनुपस्थिति
- में सीनियर जज के सामने मेंशन की जाती थी। लेकिन बढ़ते मामलों
- और समय की कमी को देखते हुए नए नियम बनाए गए।
- नवंबर 2025 के सर्कुलर में लिखित मेंशन पर जोर दिया गया था। अब अप्रैल 2026 का यह
- सर्कुलर और सख्ती लाता है। इससे कोर्ट का प्रशासनिक बोझ कम होगा
- और जजों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
इस नियम के प्रभाव और फायदे!
- तेज न्याय: अत्यंत जरूरी मामलों में देरी नहीं होगी।
- सिस्टम की पारदर्शिता: सभी मेंशन एक जगह (CJI बेंच) पर केंद्रित होंगी।
- अन्य जजों को राहत: रेगुलर बेंचें अपने केसों पर ज्यादा समय दे सकेंगी।
- दुरुपयोग की रोक: बिना वजह बार-बार मेंशन करने की प्रवृत्ति कम होगी।
हालांकि कुछ वकील इसे केंद्रीकरण मान सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह न्यायिक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम है। CJI सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कई सुधार कर रहा है, जैसे अनावश्यक स्थगन कम करना और तय समयसीमा में सुनवाई पूरी करना।
क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ?
कई वकीलों और कानूनी विश्लेषकों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे उच्च न्यायालय में अनुशासन बहुत जरूरी है। जब CJI खुद महत्वपूर्ण मामलों की मेंशन सुनेंगे, तो फैसले अधिक सुसंगत और तेज होंगे।
यह नियम उन मामलों पर खासतौर से लागू होगा जो:
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हों
- मौत की सजा या तत्काल राहत की मांग वाले हों
- राष्ट्रीय महत्व के हों और लिस्टिंग का इंतजार नहीं कर सकें
सुप्रीम कोर्ट का यह नया नियम न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने का प्रयास है। CJI सूर्यकांत के सुधारवादी दृष्टिकोण से साफ है कि कोर्ट समय की कीमत समझता है और आम नागरिकों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहता है।
अगर आप भी किसी कानूनी मामले से जुड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो इस नए नियम को ध्यान में रखें। भविष्य में और भी सुधार आने की संभावना है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को विश्व स्तर पर मजबूत बनाएंगे।
