लोकसभा सीटें 850 यूपी : भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव लेकर आई है। यह कदम महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को सबसे ज्यादा नए सांसद मिल सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को।
महिलाओं के आरक्षण और सीट विस्तार का प्रस्ताव
सरकार तीन महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी कर रही है – संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026। इनमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा।
आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू होगा, यानी हर चुनाव में अलग-अलग सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण 15 साल यानी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों तक चलेगा।
सीटों का विस्तार इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना नए सीटें जोड़े महिलाओं का आरक्षण लागू करने पर मौजूदा सांसदों की संख्या प्रभावित हो सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक, राज्यों को 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 सीटें मिलेंगी, जिससे कुल संख्या 850 हो जाएगी। परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा।
राज्यवार कितनी बढ़ेंगी सीटें? यूपी सबसे आगे
इस विस्तार से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होने वाला है। वर्तमान में यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं, जो बढ़कर करीब 125 हो सकती हैं। यानी लगभग 45 नई सीटें यूपी को मिल सकती हैं।
अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार है:
- बिहार: 40 से बढ़कर 62 सीटें
- महाराष्ट्र: 48 से बढ़कर 75 सीटें
- तमिलनाडु: 39 से बढ़कर 61 सीटें
- केरल: 20 से बढ़कर 31 सीटें
- उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटों में ज्यादा इजाफा होगा।
- वहीं दक्षिणी राज्यों में प्रतिशत वृद्धि तो होगी, लेकिन पूर्ण संख्या में उतना बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा।
- उदाहरण के तौर पर यूपी में 45 नई सीटें जुड़ रही हैं, जबकि तमिलनाडु में केवल 22।
- यह वृद्धि मौजूदा अनुपात को बनाए रखते हुए की जा रही है
- ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को दंडित न किया जाए।
लोकसभा सीटें 850 यूपी क्यों जरूरी है यह बदलाव?
भारत की जनसंख्या 1971 के बाद बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या लंबे समय से फ्रीज थी। अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से हर क्षेत्र को उसके जनसंख्या अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- महिलाओं का 33% आरक्षण लागू करने के लिए सीटें बढ़ाना जरूरी है।
- इससे 283 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकेंगी, जबकि बाकी सीटें सामान्य
- और अन्य श्रेणियों के लिए रहेंगी। सरकार का मानना है कि 2029 के चुनाव से यह व्यवस्था लागू की जा सकती है।
विपक्ष और दक्षिणी राज्यों की चिंता!
- कई विपक्षी दल और दक्षिणी राज्य इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित हैं।
- उनका कहना है कि उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा मिलने से संसद में क्षेत्रीय संतुलन
- बिगड़ सकता है। तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य जहां जनसंख्या नियंत्रण बेहतर है
- वहां सांसदों की संख्या अपेक्षाकृत कम बढ़ेगी।
- कुछ नेता इसे “उत्तर vs दक्षिण” का मुद्दा बता रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है
- कि सीटें बढ़ाकर ही बिना किसी राज्य को नुकसान पहुंचाए महिलाओं का आरक्षण दिया जा सकता है।
भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?
- 2029 के चुनाव से नई व्यवस्था लागू होने की संभावना है।
- नए परिसीमन से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं भी बदलेंगी।
- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा।
- बड़े राज्यों जैसे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की संसद में आवाज और मजबूत होगी।
यह बदलाव भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य “सुपर पावर” बन सकते हैं क्योंकि उनके सांसदों की संख्या काफी बढ़ जाएगी।
लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव महिलाओं के सशक्तिकरण और बेहतर प्रतिनिधित्व का बड़ा कदम है। यूपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य। हालांकि दक्षिणी राज्यों की चिंताएं भी जायज हैं, लेकिन सीटें बढ़ाकर सरकार संतुलन बनाए रखना चाहती है।
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