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राहुल गांधी हमला राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, WFH और गोल्ड खरीदने की अपील को बताया ‘नाकामी’

On: May 11, 2026 11:06 AM
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राहुल गांधी हमला : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से वर्क फ्रॉम होम अपनाने, पेट्रोल-डीजल की बचत करने, विदेशी यात्राओं से बचने और कुछ समय तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार की “नाकामी का सबूत” है।

#राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार देश को ऐसी स्थिति में ले आई है जहां अब लोगों को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है, कहां जाना है और कैसे रहना है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी जनता पर डालकर खुद जवाबदेही से बचना चाहती है।

राहुल गांधी हमला PM मोदी पर
राहुल गांधी हमला PM मोदी की WFH और गोल्ड खरीद अपील पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी हमला पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए कहा था कि वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारत को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने, कार पूलिंग अपनाने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की अपील की।

  • पीएम मोदी ने यह भी कहा कि फिलहाल एक साल तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं
  • और सोने की खरीदारी से बचना देशहित में होगा। उनका कहना था कि इससे विदेशी
  • मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जनता से त्याग मांग रहे हैं — “सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाना पकाने के तेल और खाद की खपत घटाओ, मेट्रो से चलो और वर्क फ्रॉम होम करो।” उन्होंने कहा कि ये बातें सलाह नहीं बल्कि सरकार की असफलता को दिखाती हैं।

  • उन्होंने आगे कहा कि हर बार सरकार अपनी जिम्मेदारी आम लोगों पर डाल देती है।
  • राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को “समझौता करने वाला प्रधानमंत्री” बताते हुए
  • कहा कि अब सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है।

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

#कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को परेशान करने के बजाय ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार ने समय रहते कोई मजबूत रणनीति नहीं बनाई, इसलिए अब आम जनता से बलिदान मांगा जा रहा है।

  • कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
  • उनका कहना है कि देश को मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए
  • ताकि लोग समझ सकें कि आखिर इतनी बड़ी अपील की जरूरत क्यों पड़ी।

क्यों की गई ये अपील?

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-ईरान तनाव और तेल संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।

  • सरकार का मानना है कि यदि लोग ईंधन की खपत कम करेंगे और विदेशी मुद्रा खर्च घटाएंगे
  • तो आर्थिक दबाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
  • इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन और विदेशी यात्रा कम करने जैसी सलाह दी गई।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग पीएम मोदी की अपील को देशहित में जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष समर्थक इसे सरकार की आर्थिक कमजोरी का संकेत मान रहे हैं। X, Facebook और Instagram पर #WFH, #PMModi और #RahulGandhi ट्रेंड करने लगे।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकट के समय सरकार और विपक्ष दोनों को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए ताकि लोगों में डर और भ्रम की स्थिति न बने।

क्या फिर लगेगा लॉकडाउन?

  • प्रधानमंत्री मोदी की “वर्क फ्रॉम होम” और “संयम” वाली अपील के बाद सोशल मीडिया
  • पर लॉकडाउन की अफवाहें भी फैलने लगीं। हालांकि सरकार ने साफ किया है
  • कि देश में किसी नए लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है।
  • सरकार केवल लोगों से जिम्मेदारी और बचत की अपील कर रही है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल यह केवल आर्थिक सतर्कता और संसाधनों की बचत से जुड़ा कदम है
  • न कि कोविड जैसी आपात स्थिति।

राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यह बयानबाजी देश की राजनीति को और गर्म कर रही है। एक ओर सरकार वैश्विक संकट से निपटने के लिए जनता से सहयोग मांग रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।

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