हंगरी के नए प्रधानमंत्री : हंगरी की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। विक्टर ओर्बान की 16 साल लंबी सत्ता के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी है। अगर नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उन्हें ICC (International Criminal Court) के गिरफ्तारी वारंट के आधार पर तुरंत हिरासत में लिया जाएगा।
यह खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि मैग्यार ने हाल ही में नेतन्याहू को हंगरी के एक राष्ट्रीय समारोह में आमंत्रित भी किया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह आमंत्रण सिर्फ कूटनीतिक था या ICC के नियमों का पालन करने की तैयारी?
हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार का स्पष्ट बयान!
पीटर मैग्यार ने कहा, “अगर कोई आईसीसी सदस्य देश है और कोई वांछित व्यक्ति हमारे देश की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए। हर राज्य और सरकार के प्रमुख इन कानूनों से वाकिफ हैं।”
मैग्यार ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने नेतन्याहू को आमंत्रण देते समय हंगरी के ICC से जुड़े रुख के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि हंगरी ICC से बाहर निकलने के ओर्बान सरकार के फैसले को रद्द करेगा और इस प्रक्रिया को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी।
ICC का नेतन्याहू के खिलाफ वारंट
- 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री
- योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोपों में युद्ध अपराध और
- मानवता के खिलाफ अपराध शामिल हैं, खासकर गाजा में अक्टूबर 2023 से मई 2024 तक की घटनाओं को लेकर।
- ICC के अनुसार नेतन्याहू पर भुखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने
- नागरिक आबादी पर हमले निर्देशित करने, हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों का आरोप है।
- रोम स्टैट्यूट के सदस्य देशों पर कानूनी दायित्व है कि वे वारंट वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर ICC को सौंपें।
विक्टर ओर्बान का पुराना रुख और बदलाव
विक्टर ओर्बान ने नेतन्याहू के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखे थे। ICC वारंट जारी होने के बाद ओर्बान ने नेतन्याहू को हंगरी आने का न्योता दिया और यहां तक कि हंगरी को ICC से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो जून 2026 से प्रभावी होने वाली थी।
- ओर्बान की सरकार ने ICC को “राजनीतिक” बताया था। लेकिन अप्रैल 2026 के चुनाव
- में ओर्बान की हार के बाद पीटर मैग्यार सत्ता में आए। मैग्यार ने चुनाव में भ्रष्टाचार
- स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन और EU-NATO से मजबूत संबंधों जैसे मुद्दों पर फोकस किया था।
- मैग्यार पहले ओर्बान के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वे हंगरी की विदेश नीति
- को यूरोपीय संघ के अनुरूप बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके सहयोगियों
- ने ICC से निकलने के फैसले की जांच की है और इसे अभी भी रोका जा सकता है।
हंगरी में राजनीतिक बदलाव का असर
- पीटर मैग्यार की जीत को ओर्बान की 16 साल की सत्ता का अंत माना जा रहा है।
- यह बदलाव न सिर्फ हंगरी बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका की राजनीति पर असर डाल सकता है।
- ओर्बान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे हैं
- इसलिए उनकी हार को ट्रंप के लिए भी झटका बताया जा रहा है।
- मैग्यार की सरकार EU और NATO से मजबूत संबंध बनाने पर जोर दे रही है।
- ICC से जुड़े फैसले को रद्द करना भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
क्या होगा अगर नेतन्याहू हंगरी जाते हैं?
- मैग्यार का बयान साफ है – हंगरी ICC का सदस्य बनेगा और कानूनी दायित्वों का पालन करेगा।
- अगर नेतन्याहू हंगरी की सीमा में कदम रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
- यह स्थिति इजराइल और हंगरी के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा कर सकती है।
- पहले ओर्बान ने नेतन्याहू को सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन अब नई सरकार का रुख पूरी तरह अलग है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं!
ICC वारंट के मामले में कई देश पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे कानून का पालन करेंगे। मानवाधिकार संगठन जैसे Amnesty International और Human Rights Watch भी हंगरी से नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की अपील कर चुके हैं।
दूसरी ओर, अमेरिका ने ICC पर प्रतिबंध लगाकर अपना विरोध जताया था क्योंकि इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है।
हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून, ICC की भूमिका और बदलती वैश्विक राजनीति पर नई बहस छेड़ सकता है। क्या नेतन्याहू हंगरी जाएंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मैग्यार का संदेश साफ है – हंगरी कानून का सम्मान करेगा।
