पाकिस्तान आर्थिक संकट : पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर के कर्ज की पूरी अदायगी की मांग कर दी है। पिछले सात साल से लगातार रोलओवर होते आ रहे इस कर्ज को अब UAE ने मोहलत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ रहा है और शहबाज शरीफ सरकार की चिंता बढ़ गई है।
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने स्वीकार किया कि अप्रैल 2026 में UAE को पूरा भुगतान करना होगा। साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि पाकिस्तान अपने सभी कर्जदाताओं का पैसा समय पर चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पाकिस्तान आर्थिक संकट पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति
मार्च 2026 के अंत तक पाकिस्तान के पास 16.4 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। यह राशि लगभग तीन महीने के आयात खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। लेकिन UAE को 3.5 अरब डॉलर और यूरोबॉन्ड के भुगतान के बाद भंडार काफी घट सकता है।
सरकार का लक्ष्य जून 2026 तक भंडार को 18 अरब डॉलर से ऊपर रखना है, जो IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर यह लक्ष्य चूक गया तो IMF कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है।
UAE कर्ज का मुद्दा क्यों बना संकट?
- पाकिस्तान पिछले कई सालों से UAE, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों से बाइलेटरल
- डिपॉजिट्स लेता रहा है। UAE का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज अप्रैल 2026 में मैच्योर हो गया।
- इस बार UAE ने रोलओवर करने से मना कर दिया।
- यह पहला मौका है जब UAE ने मोहलत देने से इनकार किया है।
- पाकिस्तान को अप्रैल में कुल करीब 4.8 अरब डॉलर के भुगतान करने हैं
- जिसमें UAE का 3.5 अरब और 1.3 अरब डॉलर का यूरोबॉन्ड शामिल है।
IMF से कितनी उम्मीद?
पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के IMF बेलआउट प्रोग्राम की अगली किश्त का इंतजार है। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में शामिल हैं।
अगर IMF की किश्त और क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड मिल जाए तो पाकिस्तान को करीब 1.3 अरब डॉलर की राहत मिल सकती है। फिलहाल सरकार IMF से अतिरिक्त मदद या प्रोग्राम तेज करने की मांग नहीं कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था में और कमजोरी आने पर बातचीत की संभावना जताई गई है।
पांडा बॉन्ड और नए फंडिंग प्लान
पाकिस्तान ने पहली बार चीनी मुद्रा युआन में कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे पांडा बॉन्ड कहा जाता है।
- शुरुआती लक्ष्य: 25 करोड़ डॉलर
- कुल लक्ष्य: 1 अरब डॉलर
इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) का समर्थन मिलेगा।
इसके अलावा सरकार यूरोबॉन्ड, इस्लामिक सुकुक और डॉलर से जुड़े रुपये वाले बॉन्ड भी जारी करने की योजना बना रही है। चार साल बाद ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी है। चीन और सऊदी अरब से भी अतिरिक्त मदद की बातचीत चल रही है।
मध्य पूर्व तनाव का असर
- वित्त मंत्री ने बताया कि फरवरी के अंत में ईरान पर हुए अमेरिकी-इजरायली हमले से
- पहले पाकिस्तान की स्थिति बेहतर थी। लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और
- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला है।
- तेल आयात महंगा होने से विदेशी मुद्रा का और खर्च बढ़ रहा है।
शहबाज सरकार की चुनौतियां!
पाकिस्तान को इस साल कुल 22 अरब डॉलर के कर्ज चुकाने हैं, जिसमें से 9.2 अरब डॉलर रोलओवर हो सकता है। बाकी राशि के लिए IMF, मल्टीलेटरल, बाइलेटरल और कमर्शियल फंडिंग पर निर्भरता बढ़ गई है।
वित्त मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान कर्ज चुकाने में पूरी तरह सक्षम है और भंडार को IMF लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखा जाएगा। लेकिन UAE जैसे दोस्त देश द्वारा मोहलत न देने से स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई है।
आगे क्या होगा?
- अगर IMF की किश्त समय पर मिल गई और पांडा बॉन्ड सफल रहे तो पाकिस्तान
- को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन मध्य पूर्व का तनाव
- तेल की ऊंची कीमतें और पुराने कर्जों का बोझ जारी रहेगा।
- पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी संकट से बाहर नहीं निकली है।
- निर्यात बढ़ाने, टैक्स कलेक्शन सुधारने और खर्चों पर नियंत्रण की जरूरत है।
- अन्यथा विदेशी मुद्रा भंडार बार-बार दबाव में आते रहेंगे।
UAE का 3.5 अरब डॉलर कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम पाकिस्तान के लिए नई चुनौती है। शहबाज शरीफ सरकार अब IMF की किश्त, पांडा बॉन्ड और अन्य देशों से मदद पर टिकी हुई है। 16.4 अरब डॉलर के भंडार के साथ यह भुगतान करना आसान नहीं होगा।
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