इलाहाबाद हाईकोर्ट : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बार फिर न्यायपालिका की गरिमा और आदेशों की गरिमा को मजबूती से रेखांकित किया है। जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने राज्य सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, जिसे नजरअंदाज किया जा सके। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
क्या था पूरा मामला?
मामला कोर्ट अवमानना से जुड़ा था। गाजीपुर जिले में एक शिक्षक की सैलरी संबंधी 18 अप्रैल 2022 का कोर्ट आदेश चार साल तक लागू नहीं किया गया। जब याचिका पर सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है, इसलिए उसे लागू नहीं किया गया।
इस जवाब पर जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र भड़क गए। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालत का आदेश सिर्फ सलाह नहीं है। यह कानून के शासन का प्रतीक है।
जज का तीखा बयान
जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा:
“कोर्ट का आदेश कागज का टुकड़ा नहीं है। इसमें संविधान की पूरी शक्ति और कानून के शासन का गंभीर आदेश जुड़ा होता है। अगर पक्षकारों को आदेशों को अपनी मर्जी से मानने या न मानने की छूट दी गई, तो संवैधानिक शासन की बुनियाद कमजोर हो जाएगी।”
उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में समय लग सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे बोझ से दबे अदालत में एक जज के सामने रोज 400 से 800 तक मामले आते हैं। फिर भी लोगों को उम्मीद होती है कि जज सुपरह्यूमन की तरह तुरंत फैसला दें। लेकिन इस दौरान कोर्ट आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
महात्मा गांधी का जिक्र
कोर्ट ने महात्मा गांधी की किताब ‘My Experiments with Truth’ का हवाला देते हुए कहा:
“महात्मा गांधी ने लिखा था कि ‘आपकी इजाजत के बिना कोई आपका अपमान नहीं कर सकता’। यही बात कोर्ट की अवमानना पर भी लागू होती है। जब तक आदेश रद्द नहीं हो जाता, उसे मानना ही पड़ेगा।”
कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
- जिला विद्यालय निरीक्षक को कोर्ट अवमानना का दोषी माना गया।
- 8 जुलाई 2026 को आरोप तय किए जाएंगे।
- कोर्ट ने कहा कि अभी भी 2022 का आदेश लागू करके खुद को बचाया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों जरूरी है यह फैसला?
यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है:
- न्यायपालिका की गरिमा को मजबूत करता है।
- सरकारी अधिकारियों को याद दिलाता है कि कोर्ट आदेश बाध्यकारी हैं।
- लंबित मामलों के बावजूद आदेशों का पालन अनिवार्य है।
- अराजकता को बढ़ावा नहीं देता।
न्यायिक व्यवस्था पर बोझ
जस्टिस शैलेंद्र ने हाईकोर्ट पर भारी केस लोड की वास्तविकता भी बताई। उन्होंने कहा कि कई बार फैसले आने में सालों या दशकों लग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आदेशों को ताक पर रख दिया जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह सख्त रुख न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर सरकार और अधिकारी कोर्ट आदेशों को हल्के में लेंगे, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी।
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