TMC नेता अभिषेक बनर्जी : पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर कोलकाता पुलिस पहुंची। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) द्वारा जारी अवैध निर्माण नोटिस के बाद यह कार्रवाई हुई है। KMC ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को नोटिस थमा दिया है, जिसमें उनके शांतिनिकेतन आवास समेत कई अन्य प्रॉपर्टीज शामिल हैं।
क्या है पूरा विवाद?
कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार तथा कंपनियों से जुड़ी संपत्तियों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिस में कहा गया है कि कुछ हिस्सों का निर्माण स्वीकृत प्लान से ज्यादा किया गया है, जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1980 का उल्लंघन है।
मुख्य संपत्तियां जिन पर नोटिस जारी हुए:
- शांतिनिकेतन (Santiniketan) – अभिषेक बनर्जी का मुख्य आवास
- 188A हरीश मुखर्जी रोड
- 119 और 121 कालीघाट रोड
- उनके माता-पिता से जुड़ी अन्य संपत्तियां
- Leaps and Bounds प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित प्रॉपर्टीज
KMC ने मालिकों को 7 दिन का समय दिया है कि वे अवैध हिस्सों को हटा दें या स्पष्टीकरण दें। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो नगर निगम खुद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण गिरा सकता है और खर्चा मालिक से वसूल करेगा।
TMC नेता अभिषेक बनर्जी पुलिस की भूमिका
- नोटिस चिपकाने और जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की टीम अभिषेक बनर्जी के
- आवास पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार, KMC अधिकारियों को समर्थन देने और किसी
- अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी जरूरी थी।
- हालांकि, अभी तक किसी गिरफ्तारी या बड़े एक्शन की खबर नहीं है।
TMC और अभिषेक बनर्जी का पक्ष
अभिषेक बनर्जी की तरफ से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। KMC मेयर फिरहाद हाकिम ने कहा कि वे सिर्फ नीति बनाते हैं, नोटिस भेजने का फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। TMC नेताओं का कहना है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई हो सकती है, खासकर पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद।
विपक्ष का हमला
BJP और अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर TMC पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध निर्माण कराए हैं। BJP नेता सुवेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने KMC से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है?
KMC एक्ट 1980 की धारा 400 और 401 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। अगर मालिक 7 दिनों में जवाब नहीं देते या अवैध निर्माण नहीं हटाते तो:
- डेमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है
- जुर्माना लगाया जा सकता है
- मुकदमा भी दर्ज हो सकता है
पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण का मुद्दा
- कोलकाता और आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण की शिकायतें लंबे समय से आ रही हैं।
- विशेषकर प्रभावशाली लोगों की संपत्तियों पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।
- इस मामले ने एक बार फिर शहर की बिल्डिंग रेगुलेशन और म्यूनिसिपल
- प्रशासन की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या होगा आगे?
अभी सबकी नजर इस बात पर है कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की तरफ से क्या जवाब आता है। अगर वे दस्तावेज जमा करके निर्माण को वैध करा लेते हैं तो मामला शांत हो सकता है। लेकिन अगर KMC सख्ती बरतती है तो यह केस बड़े विवाद में बदल सकता है।
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