बांग्लादेशी घुसपैठ : पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने को लेकर हुई घोषणा की हो रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़ी जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपी जाएगी, ताकि वहां तेजी से बाड़बंदी कर अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके।
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को भाजपा सरकार की बड़ी रणनीतिक शुरुआत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल लंबे समय से अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है और अब उनकी सरकार इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाएगी।
बांग्लादेशी घुसपैठ BSF को दी जाएगी सीमा की जमीन
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि सीमा से लगी जमीन को BSF को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 45 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से शुरू हो सके।
सरकार का मानना है कि मजबूत बाड़बंदी से बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। भाजपा लंबे समय से बंगाल में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाती रही है और चुनाव प्रचार के दौरान भी इस पर कई वादे किए गए थे।
आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला
- शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान
- भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने का फैसला भी लिया। ममता बनर्जी सरकार
- ने पहले इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया था।
- अब बंगाल के लोगों को भी देश के अन्य राज्यों की तरह आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है।
- भाजपा सरकार का कहना है कि इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
शिक्षक भर्ती में आयु सीमा बढ़ी
- सरकार ने स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी
- का भी ऐलान किया है। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है
- जो लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए गए
- वादे को पूरा करने के लिए लिया गया है। इससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक और मौका मिलेगा।
बंगाल में लागू होगी भारतीय न्याय संहिता
शुभेंदु अधिकारी सरकार ने यह भी घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जबकि देश के अधिकांश राज्यों में यह पहले ही लागू हो चुकी है।
सरकार का दावा है कि नए कानून लागू होने से राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी और न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। भाजपा इसे “संवैधानिक व्यवस्था की बहाली” बता रही है।
राजनीतिक माहौल हुआ गर्म
शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा समर्थक इन फैसलों को “ऐतिहासिक शुरुआत” बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकार बंगाल में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए शुरुआत से ही आक्रामक फैसले ले रही है। सीमा सुरक्षा, केंद्र की योजनाओं का लागू होना और प्रशासनिक बदलाव इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।
पहली बार बंगाल में भाजपा सरकार
- पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है और शुभेंदु अधिकारी
- राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
- राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा सरकार अब अपने चुनावी वादों को तेजी से लागू
- करने की कोशिश कर रही है। पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से यह संकेत भी मिल गया है
- कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
शुभेंदु अधिकारी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसलों के कारण चर्चा में है। खासतौर पर बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी और घुसपैठ रोकने के फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आयुष्मान भारत योजना लागू करने और भर्ती आयु सीमा बढ़ाने जैसे फैसलों से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर बंगाल की राजनीति और प्रशासन दोनों पर देखने को मिल सकता है।
Read More : ₹10,399 में लॉन्च हुआ itel Zeno 200! 120Hz डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी ने मचाई हलचल
Read More : PM मोदी विदेशी यात्रा से बचने की अपील का असर ट्रैवल और टूरिज्म शेयरों में गिरावट
