ईरान अपनी शर्तों पर : मध्य पूर्व में 40 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार राहत की खबर आई है। ईरान ने अपनी शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की सहमति दे दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा — “अगर ईरान पर हमले पूरी तरह रुक जाते हैं, तो हमारी शक्तिशाली सेनाएं भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाइयां बंद कर देंगी।”
यह दो सप्ताह का सीजफायर (युद्धविराम) वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी जलडमरूमध्य से गुजरता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई शांति की शुरुआत है या सिर्फ अस्थायी विराम?
ईरान अपनी शर्तों पर 40 दिनों के युद्ध के बाद सीजफायर पर सहमति
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फरवरी से चरम पर था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतें आसमान छूने लगीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा।
- अब दोनों पक्ष दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। ईरान ने इसे अपनी शर्तों पर मंजूर किया है।
- ईरानी सुरक्षा परिषद ने बयान जारी कर कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है
- “हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। कोई भी छोटी चूक भारी पड़ सकती है।”
#ईरान की शर्तें और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का प्रस्ताव
ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सीमित और सुरक्षित आवाजाही के लिए खोला जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह ईरानी सशस्त्र बलों के समन्वय में होगा। अर्थात्, जहाजों की आवाजाही ईरान की निगरानी और अनुमति से होगी।
ईरान ने अमेरिका को 10-सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है, जिसमें शामिल हैं:
- ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील
- क्षेत्रीय अड्डों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी
- इजरायल-ईरान संघर्ष पर भविष्य की रणनीति
- युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई संबंधी मुद्दे
- ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, “हमले रुकेंगे तभी हमारी तोपें भी शांत रहेंगी।
- ईरान इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है।
पाकिस्तान की अहम भूमिका – इस्लामाबाद में शुरू होंगी बातचीत
इस पूरे समझौते में पाकिस्तान ने मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाई है। ईरान ने अपना 10-सूत्रीय प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाया।
- औपचारिक बातचीत 10 अप्रैल 2026 से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी।
- यह वार्ता 15 दिनों तक चल सकती है और आपसी सहमति से बढ़ाई भी जा सकती है।
- पाकिस्तान की इस मध्यस्थता को कई विशेषज्ञ चीन के दबाव से भी जोड़ रहे हैं
- क्योंकि चीन वैश्विक ऊर्जा संकट से बचना चाहता है।
अमेरिका और ईरान के दावों में विरोधाभास
ट्रंप प्रशासन ने इसे अस्थायी विराम बताया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सीजफायर तभी सफल माना जाएगा जब तेल का आवागमन पूरी तरह सुचारू हो जाए। अमेरिका इसे अपनी धमकियों का असर बता रहा है।
दूसरी ओर ईरान कड़े तेवर अपनाए हुए है। नया सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई ने भी इस फैसले को मंजूरी दी है। ईरान कह रहा है कि यह समझौता अमेरिका के सामने झुकने का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी मजबूत स्थिति का नतीजा है।
वैश्विक प्रभाव और आगे की चुनौतियां!
- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुलना तेल की कीमतों पर तुरंत असर डालेगा। ऑयल फ्यूचर्स पहले ही गिर चुके हैं।
- लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह सिर्फ दो हफ्तों का विराम है।
- अगर इस्लामाबाद वार्ता में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो स्थिति फिर बिगड़ सकती है।
- ईरान ने साफ किया है कि होर्मुज की आवाजाही उसके सैन्य नियंत्रण में रहेगी।
- इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चिंता है। साथ ही, इजरायल भी इस सीजफायर से सहमत है
- लेकिन क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
क्या बनेगी स्थायी शांति?
ईरान द्वारा अपनी शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की सहमति एक बड़ा कूटनीतिक विकास है। पाकिस्तान की मध्यस्थता और चीन के दबाव ने इसे संभव बनाया। लेकिन दोनों पक्षों के बयानों में अभी भी विरोधाभास है।
अगले दो हफ्ते निर्णायक साबित होंगे। अगर इस्लामाबाद में 10-सूत्रीय प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा हुई तो मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद जगेगी। वरना, “हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं” वाली ईरानी चेतावनी फिर से गूंज सकती है।
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