बांग्लादेश में गंभीर ऊर्जा : इन दिनों सुर्खियों में है। मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) युद्ध के कारण खाड़ी देशों से तेल-गैस आयात प्रभावित होने से पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिजली और ईंधन की भारी कमी देखी जा रही है। 17 करोड़ आबादी वाले इस देश की 95% तेल और गैस जरूरतें आयात पर निर्भर हैं। संकट को कम करने के लिए भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए 7000 टन डीजल की नई खेप भेजी गई है।
बांग्लादेश में गंभीर ऊर्जा भारत की मदद: 7000 टन डीजल पहुंचने लगा!
31 मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के रास्ते 7,000 टन डीजल की नई खेप शनिवार शाम से पहुंचनी शुरू हो गई है। मंगलवार तक पूरी डिलीवरी हो जाने की उम्मीद है। इससे पहले 25 मार्च को 5,000 टन डीजल भेजा गया था। हाल के दिनों में पाइपलाइन के जरिए कुल 15,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंच चुका है।
भारत की यह मदद बांग्लादेश के लिए ‘संजीवनी’ साबित हो रही है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) समुद्री रूट के साथ-साथ पाइपलाइन आयात को प्राथमिकता दे रहा है। अप्रैल में भारत से और 40,000 टन डीजल की आपूर्ति का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का बेहतरीन उदाहरण है।
संकट की वजह: मध्य पूर्व युद्ध और जमाखोरी
- बांग्लादेश ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद टुकु ने संसद में बयान दिया कि वर्तमान
- संकट आपूर्ति की कमी से ज्यादा ईंधन की जमाखोरी की वजह से है।
- फिर भी मध्य पूर्व युद्ध के कारण शिपिंग रूट प्रभावित होने से खाड़ी देशों से आयात में दिक्कतें आ रही हैं।
- परिणामस्वरूप देश में बिजली कटौती बढ़ गई है, उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।
- ज्यादातर उर्वरक कारखानों का उत्पादन रोक दिया गया है। पेट्रोल पंपों पर पुलिस
- गश्त बढ़ा दी गई है ताकि आम लोगों द्वारा ईंधन खरीद पर लगाए गए
- प्रतिबंधों का पालन हो सके और अफरा-तफरी न फैले।
बांग्लादेश सरकार के सख्त बिजली बचत नियम
संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार ने सख्ती बरती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ने रविवार देर रात सरकारी कार्यालयों के लिए नए निर्देश जारी किए:
- केवल जरूरी लाइट, पंखे, एयर कंडीशनर (AC) और अन्य बिजली उपकरणों का ही इस्तेमाल करें।
- ऑफिस से निकलते समय सभी लाइट बंद कर दें।
- एयर कंडीशनर का तापमान 25°C या उससे ज्यादा रखें।
- दिन में प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
ये नियम सरकारी दफ्तरों में सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। हर ऑफिस में निगरानी टीम बनाई गई है ताकि ऊर्जा बचत के निर्देशों का पालन हो। इससे पहले विश्वविद्यालयों को जल्दी बंद करने और अन्य उपाय भी किए जा चुके हैं।
आर्थिक प्रभाव और आगे की चुनौतियां!
- बांग्लादेश सरकार अब बहुपक्षीय दाताओं से लगभग 200 मिलियन डॉलर (करीब 1,700 करोड़ रुपये)
- का ऋण लेने की कोशिश कर रही है। इससे अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
- ऊर्जा संकट का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। बिजली कटौती से घरेलू
- और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हैं। गारमेंट्स उद्योग जैसे प्रमुख सेक्टर भी दबाव में हैं।
- अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में नई मिसाल
- भारत द्वारा बार-बार डीजल सप्लाई करना दोनों देशों के बीच मजबूत मैत्री का प्रतीक है।
- फ्रेंडशिप पाइपलाइन 2017-18 में शुरू हुई थी और 2023 में चालू हुई।
- यह पाइपलाइन दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह मदद न सिर्फ बांग्लादेश को तत्काल राहत दे रही है
- बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान दे रही है। दोनों देश भविष्य में और ज्यादा ऊर्जा सहयोग बढ़ा सकते हैं।
संकट पर काबू पाने की कोशिशें!
बांग्लादेश ऊर्जा संकट मध्य पूर्व युद्ध का एक और नतीजा है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। भारत की 7000 टन डीजल सप्लाई और सरकार के बिजली बचत नियम राहत की दिशा में सकारात्मक कदम हैं। लेकिन जमाखोरी रोकना और आयात को स्थिर करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
बांग्लादेश अगर इन उपायों को सख्ती से लागू करता है और भारत जैसे पड़ोसी देशों का सहयोग जारी रहता है तो संकट पर जल्द काबू पाया जा सकता है। भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति एक बार फिर साबित कर रही है कि मुश्किल वक्त में पड़ोसी सबसे पहले साथ खड़ा होता है।
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